ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਠਾਨਕੋਟ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸਤਿਆਪਨ) ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੇਬਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

---

Local residents and traders in Pathankot express concern over the rising migrant population, demanding mandatory police verification of tenants and laborers to ensure security in the border district.

पठानकोट में प्रवासियों की बढ़ती आबादी को लेकर स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने चिंता जताई है। उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से किरायेदारों और मजदूरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने की मांग की है।